बिजली का बिल देखकर अक्सर माथा ठनक जाता है। और जब सुनते हैं कि दरें बढ़ गई हैं, तो मन में पहला सवाल यही आता है ,अब और कितना देना पड़ेगा? मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना से क्या फर्क पड़ेगा? तो चलिए, आज इसे बिल्कुल सीधे-सादे तरीके से समझते हैं।
आखिर क्या हुआ है?
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने साल 2026-27 के लिए नई बिजली दरें जारी कर दी हैं। ये नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। कुल मिलाकर बिजली में 6.23 प्रतिशत की बढ़या गया है। आयोग का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कोयले के दाम बढ़े हैं, बिजली बनाने और पहुँचाने का खर्च बढ़ा है, और पुराने घाटे की भरपाई भी करना था। इसलिए ये बढ़ोतरी करना जरूरी था।
आम घरो और दुकानों में कितना असर पड़ेगा?
घरेलू कस्टमर्स के लिए, 0 से 200 यूनिट 30 पैसे प्रति यूनिट,
201 से 600 यूनिट 40 पैसे प्रति यूनिट, 600 यूनिट से ज्यादा वालों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट हिसाब से बढ़ाया गया है। अब ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन असल में जेब पर बोझ उतना नहीं पड़ेगा जितना आप सोच रहे हैं। और इसकी वजह है सरकार की एक खास योजना। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना, यही कस्टमर्स के लिए असली राहत है।
अगर आप 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत पहले 200 यूनिट का बिल आधा कर दिया जाता है। यानी आपको आधी कीमत में बिजली मिल रही है। इस योजना की वजह से जो दरें बढ़ी हैं, उनका असली बोझ आम घरेलू कस्टमर्स पर सिर्फ 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट के आसपास ही पड़ेगा। यानी जो परिवार कम बिजली खर्च करते हैं, वो ज्यादातर समान्य और मध्यम वर्ग परिवार के हैं उन पर असर बहुत कम होगा। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना सीधे-सीधे उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बड़े बिल नहीं भर सकते। और ये योजना अब भी जारी रहेगी नई दरों के बाद भी।
सोलर लगाने वालों के लिए क्या फायदा है?
जो लोग 201 से 600 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनमें से कई लोग पीएम सूर्यघर योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा रहे हैं। इससे उनकी ग्रिड से खपत 400 यूनिट के अंदर आ जाती है। ऐसे उपभोक्ताओं पर भी बढ़ोतरी का असर बहुत कम होगा।
किसानों का क्या होगा?
कृषि पंपों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन राज्य सरकार किसानों को पहले से सब्सिडी दे रही है, इसलिए इस बढ़ोतरी का सीधा बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा।
दुकानदारों और उद्योगों का क्या होगा?
गैर-घरेलू जैसे दुकान और बिजनेस वालों के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाया गया है। बड़े उद्योग वालों के लिए 220 केवी से 132 केवी तक 30 पैसे प्रति यूनिट और 25 रुपये प्रति केवीए डिमांड चार्ज बढ़ाया गया है साथ ही 33 केवी श्रेणी वालों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट और 11 केवी श्रेणी वालों के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट देना होगा।
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना से कुछ खास राहतें भी मिली हैं
नई व्यवस्था में कुछ अच्छी बातें भी हैं बस्तर और सरगुजा के आदिवासी इलाकों के छात्रावासों को व्यावसायिक नहीं, घरेलू श्रेणी में रखा गया है। यानी उन पर कम दरें लागू होंगी। देर से बिल भरने पर जुर्माना अब उतने ही दिनों का लगेगा जितने दिन देरी हुई, पहले ये थोड़ा उलझा हुआ था। रात में या कम लोड के समय बिजली इस्तेमाल करने पर 10 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।
पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो?
आयोग का कहना है कि बढ़ोतरी के बाद भी छत्तीसगढ़ में बिजली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड से सस्ती है। तो उद्योगों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी राज्य की दरें अभी भी कोम्पेटेटिव हैं।
निष्कर्ष :-
बिजली महंगी जरूर हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना जैसी सुविधाओं की वजह से आम परिवारों पर बोझ उतना नहीं पड़ेगा जितना लग रहा है। जो कम बिजली खर्च करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। और जो सोलर लगा चुके हैं वे तो और भी बेफिक्र हैं।
बस ध्यान रखिए 1 जुलाई 2026 से नई दरें लागू होंगी। अपना बजट उसी हिसाब से तैयार रखें।
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